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हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से पकड़े 37 लाख फर्जी लेन-देन, सरकार के 1200 करोड़ बचे

हरियाणा में परिवार पहचान पत्र भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में कारगर साबित हो रहा है। राज्य में परिवार पहचान पत्र से 37 लाख फर्जी लेन-देन पकड़ा गया है। इससे राज्य सरकार को 1200 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

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हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से पकड़े 37 लाख फर्जी लेन-देन, सरकार के 1200 करोड़ बचे 2

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) भ्रष्टाचार से निपटने और अंत्योदय तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कारगर रहा है। पीपीपी की बदौलत सरकार ने 37 लाख फर्जी लेन-देन पकड़े और योजनाओं के गलत तरीके से लिए जा रहे लाभ पर रोक लगाई। इससे सरकारी खजाने में करीब 1200 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत दिवस आधार कार्ड के लाभ पर आधारित कार्यशाला में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर उभरे हैं।

पात्र व अपात्र लाभार्थियों की पहचान होने से सिस्टम में पारदर्शिता आई है। आधार सिस्टम आज अहम दस्तावेज बन गया है। हालांकि बदलते तकनीकी युग में इस सिस्टम में आज बायोमीट्रिक के साथ-साथ चेहरा और आवाज स्कैन करने वाली मशीनों को शुरू करने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चार साल की मेहनत के बाद आज पीपीपी पोर्टल पर लगभग 70 लाख परिवारों और 2.60 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण किया गया है। लगभग 150 योजनाओं व सेवाओं का लाभ पीपीपी के माध्यम से दिया जा रहा है।

राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, जाति प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र भी पीपीपी के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। विवाह पंजीकरण को पीपीपी से जोड़ने के बाद जन्म व मृत्यु का डाटा भी पीपीपी से जोड़ रहे हैं।

यूआइडीएआइ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. सौरभ गर्ग ने कहा कि 10 सालों के कड़े प्रयासों का परिणाम है आधार सिस्टम। आज देश के 18 वर्ष से अधिक आयु वाले हर व्यक्ति का आधार कार्ड बन चुका है। हम 0-5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण पर भी जोर दे रहे हैं। हमारा फोकस अगले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ईज आफ लिविंग विजन को साकार करने में आधार सिस्टम के योगदान को और बढ़ाने पर रहेगा।

32 हजार युवाओं को मिला रोजगार
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से 32 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को छह हजार रुपये वार्षिक राशि दी जा रही है। इस राशि में से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है। करीब 27-28 लाख परिवारों का प्रीमियम प्रदेश सरकार दे रही है।

आधार लिंक जन्म पंजीकरण प्रणाली शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य
सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने कहा कि हरियाणा ने आधार सिस्टम को लागू करने के लिए तेज गति से कार्य किया। आधार लिंक जन्म पंजीकरण प्रणाली शुरू करने वाला हरियाणा देश में पहला राज्य था। इसके अलावा भी प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई आइटी पहल की हैं।

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